ठेक्का महाभद्रगोल : साढे २९ अर्ब डुब्दै

काठमाडौं  : राजधानीबाट शुक्रबार प्रकाशित पत्रपत्रिकाले फरक -फरक विषयका समाचारलाई प्राथमिकता दिएर प्रकाशित गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले पूर्वसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था विभागले दिएको सुझावलाई मुख्य समाचार बनाएको छ भने नेपालमा आजको समयमा पनि चिनियाँहरु निर्बाध आउने गरेको विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैगरी राजधानी दैनिकले ठेक्का व्यवस्थापनमा महाभद्रगोल देखिएको र साढे २९ अर्ब डुब्न लागेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

शुक्रबार जनता समाचार डट कम मा तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत, ‘असार मसान्तसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आइसक्छ’, विज्ञानको सट्टा नेपाली पढाएपछि क्याम्पसमा तालाबन्दी, ६३ करोडका ५ पक्की पुल अधुरा, ९७ हजार बालबालिकालाई दादुराविरुद्धको खोप लगाइने, विप्लव समूहका नेता पक्राउ, ६३ करोडका ५ पक्की पुल अधुरा, ए डिभिजन लिगमा पुलिसद्वारा फ्रेण्ड्स पराजित र ‘एमसिसीको पोकोले नेपाली सभ्यता तहसनहस हुन्छ’ लगायतका शीर्षकमा समाचारहरु प्रकाशन गरिए ।

राजधानी दैनिकले मुलुकको पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न ठेक्काको उचित व्यवस्थापन र अनुगमन हुन नसक्दा राज्यकोषको साढे २९ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा रहेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचारमा लेखिएअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकका विभिन्न भागमा गरेको रुग्ण ठेक्काको अध्ययन – विश्लेषणले विकास आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन भद्रगोल बन्न पुगेको निष्कर्ष निकालेको हाे । जसका कारण ठेक्का सञ्चालन गरी रुग्ण बनाएकाहरुले लगेको २३ अर्ब ६० करोडको अग्रिम भुक्तानी र ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको कार्यसम्पादन जमानतबापतको रकम जोखिममा परेको अख्तियारको ठहर रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

यसैगरी पत्रिकाले ५० जिल्लामा अन्तरिम संरचना गठन गर्न अझै बाँकी रहेकाे नेपाली कांग्रेसमा अलमल देखिएको विषयलाई पनि मुख्य समाचारकै रुपमा छापेको छ । समाचार अनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गएको लामो समय बितिसक्दा पनि ५० भन्दा बढी जिल्लामा पुरानै संरचना अनुसार कांग्रेसका कार्यसमिति रहेका छन् । अधिकांश बैंकको नाफा वृद्दिदर घटेको समाचारलाई पनि पत्रिकामा पहिलो पृष्ठमै स्थान दिइएको छ ।

कान्तिपुर दैनिकले पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीमाथि गैरकानूनी रुपमा अकुत सम्पति आर्जन गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा गठित कार्यदलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्पत्ति शुद्दिकरण विभागलाई दिएको सुझावलाई प्रमुख समाचार बनाएको छ । समाचारमा लेखिएअनुसार क्षेत्रीले पदमा रहेको बेला अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम चरम दुरुपयोग गरेको व्यवहोरासहित उजुरी परेपछि कार्यदलले प्रारम्भिक अध्ययन गरी यस्तो सुझाव दिएको हो ।

२०७२ भदौमा पूर्वप्रधानसेनापति भएका क्षत्रीले २०७४ असोजमा अवकाश पाउनुभएको थियो । क्षत्रीलाई मात्र नभई समितिले सेनाका सन्दर्भमा समितिमा परेका अन्य उजुरीको पनि छानविन गरी कारबाहीका लागि रक्षा मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सुझाव दिएको छ । यसैगरी पत्रिकाले नेपाली अर्थतन्त्रमा अलमल उत्पन्न भएकाले निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वासको कमी भएको र बजारसमेत सुस्त देखिएको विश्लेषण सहितको अर्को आर्थिक समाचारलाई पनि प्रथम पृष्ठमा नै प्रकाशित गरेको छ ।

अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकमा प्रतिविद्रोह अवधारणा बटुल्दै सेना शीर्षकमा मुख्य समाचार छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले जनयुद्द दिवस मनाइरहँदा नेपाली सेनाले‘ नेपालमा विद्रोहको गतिशीलता : दिगो शान्तिका लागि पाठ’ विषयक कार्यक्रम गरेको छ । समाचारमा लेखिएअनुसार भविष्यमा आइपर्न सक्ने सुरक्षा चुनौती सामना गर्न कार्यक्रम सहयोगी सिद्द हुने नेपाली सेनाले जनताएको छ । सेनाले तत्कालीन माओवादी विद्रोहबाट पाठ सिक्नुपर्ने विषयमा अन्तरक्रिया गरेको हो ।

एक सातामा एक सय जना चिनियाँहरु निर्वाध रुपमा नेपाल आइरहेको विषयलाई पनि पत्रिकाले शीर्ष समाचार नै बनाएको छ । समाचार अनुसार चीनको वुहान सहरमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिममा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन आनाकानी गर्दै आएको सरकारले चिनियाँ पर्यटकलाई दिनहुँ भित्र्याइरहेको छ ।

कारोबार दैनिकमा ‘साउदीमा बढेको तलब कामदारले पाएनन्’ शीर्षकमा शीर्ष समाचार बनाइएको छ । समाचार अनुसार नेपाल सरकारले डेढ वर्षअघि नै साउदी अरबमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक वृद्दि गरेपनि अधिकांश रोजगारदाताले कार्यान्वयन नगरेको पाइएको हो । नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी साउदी अरबमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीको पारिश्रमिक वृद्दि गरे पनि रोजगारदाताले कार्यान्वयन नगरेको पाइएको हो ।

साउदीस्थित नेपाली दूतावासले हालै सार्वजनिक गरेको २०७६ ७७ को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदनमा कतिपय रोजगारदाताले श्रमिकको सेवा सुविधा नेपाल सरकारले तोके अनुसार नदिएको जनाएको पनि पत्रिकामा उल्लेख छ । यसैगरी ८६ अर्बका १२ सय आयोजना अझै रुग्ण अवस्थामा रहेको विषयलाई पनि पहिलो पृष्ठमै प्रकाशित गरेको छ ।

Loading...